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वाहन चोरी की जानकारी में देरी पर भी इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती क्लेम : सुप्रीम कोर्ट

वाहन चोरी की जानकारी में देरी पर भी इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती क्लेम : सुप्रीम कोर्ट

वाहन चोरी की जानकारी में देरी पर भी इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती क्लेम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सुनाए गए अपने फैसले में कहा था कि वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर का रोल काफी सिमित होता है.इसलिए पहली प्राथमिकता पुलिस को चोरी की जानकारी देना है ताकि वह मामला दर्ज कर गाड़ी खोजने की दिशा में आगे बढ़े.
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हन चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं. नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, लेकिन कई बार किसी न किसी वजह से वाहन चोरी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देने में देर हो जाती है.बाद में इंश्योरेंस कंपनियां इसी को आधार बनाकर इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर देती हैं. ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि अगर जानकारी देने में थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो इंश्योरेंस क्लेम का दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए.

2017 में ही आया था फैसला इस मामले पर जस्टिस एनवी रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए आदेश से वह सहमत हैं.उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि गाड़ी चोरी की जानकारी देने में देरी हो जाने को आधार बनाकर इंश्योरेंस क्लेम देने से मना करने के मामले में वह हाइपर टेक्निकल व्यू अपनाएगा.

कंपनियों की अर्जी अस्वीकार
इस मामले को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों की अर्जी को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और बेंच ने कहा कि अगर मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी जाती है तो खोजने की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी.
वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर का रोल सिमित होता है. इसलिए मामले में अगर पुलिस को सूचना दे दी जाती है और इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने में देरी भी होती है तो कंपनियां इसे आधार बनाकर क्लेम को नकार नहीं सकती हैं.

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